NCERT Class 8 Social Science Chapter 1 भारतीय संविधान

NCERT Solutions for Class 8 Social Science Civics Chapter 1 भारतीय संविधान

प्रश्न 1.
एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है?
उत्तर:
एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके कई कारण हैं। कुछ नीचे दिए गए हैं:

  • संविधान देश के विभिन्न समाजों में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है।
  • यह उन आदर्शों को भी निर्धारित करता है जो उस प्रकार के देश का आधार बनते हैं जिसमें नागरिक रहना चाहते हैं।
  • लोकतंत्र में संविधान ऐसे नियम भी निर्धारित करता है जो राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं।
  • संविधान अपने नागरिकों को ऐसे निर्णयों से सुरक्षा प्रदान करके उनकी मदद करता है जो देश के व्यापक सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

प्रश्न 2.
नेपाल के 1990 और अंतरिम संविधानों में कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में क्या अंतर है? इसे ध्यान में रखते हुए, आपको क्यों लगता है कि नेपाल को आज एक नए संविधान की आवश्यकता है?
उत्तर:
1990 के नेपाली संविधान में, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ पूरी तरह से राजा के हाथों में थीं। 2007 में तैयार किए गए अंतरिम संविधान के अनुसार, नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के हाथों में हैं।

देश के राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ने के साथ ही लोगों के आदर्श बदल गए थे, इसलिए एक नए संविधान की सख्त ज़रूरत थी। पुराना संविधान उस समय तैयार किया गया था जब देश राजा के शासन में था। नेपाल की जनता ने कई वर्षों तक एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए संघर्ष किया। इसलिए पुराना संविधान लोगों के आदर्शों को प्रतिबिंबित नहीं करता। नया संविधान नए विचारों वाले एक नए समाज की स्थापना के लिए पुराने संविधान के नियमों को बदलेगा।

प्रश्न 3.
अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध न होता, तो क्या होता?
उत्तर:
लोकतंत्र में हम अपने नेताओं को इसलिए चुनते हैं ताकि वे हमारी ओर से ज़िम्मेदारी के साथ सत्ता का इस्तेमाल कर सकें। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध न होता, तो इस बात की संभावना रहती कि ये नेता अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए, ये प्रतिबंध किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकते हैं।

प्रश्न 4:
निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में, अल्पसंख्यक की पहचान कीजिए। एक कारण लिखिए कि आपको क्यों लगता है कि इनमें से प्रत्येक स्थिति में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है।
(a) 30 शिक्षकों वाले एक स्कूल में, 20 पुरुष शिक्षक हैं।
(b) एक शहर में, 5 प्रतिशत आबादी बौद्ध है।
(c) एक कारखाने के सभी कर्मचारियों के लिए मेस में, 80 प्रतिशत शाकाहारी हैं।
(d) 50 छात्रों की एक कक्षा में, 40 अधिक संपन्न परिवारों से हैं।
हल:
(a) 10 महिला शिक्षक अल्पसंख्यक हैं।
महिला शिक्षकों के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है ताकि पुरुष शिक्षक अपनी शक्ति का उपयोग उनके खिलाफ न करें।

(b) 5 प्रतिशत बौद्ध अल्पसंख्यक हैं।
बौद्धों के विचारों का सम्मान करना ज़रूरी है ताकि बहुसंख्यक समुदाय उन पर हावी न हो जाए।

(c) 20 प्रतिशत मांसाहारी कर्मचारी अल्पमत में हैं।
उनके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि मांसाहारी भोजन करना उनकी व्यक्तिगत पसंद है।

(d) 10 विद्यार्थी गरीब परिवारों से हैं और अल्पसंख्यक हैं। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति, विशेष कक्षाएं, तथा पुस्तक बैंक, निःशुल्क पुस्तकें, स्टेशनरी और निःशुल्क गणवेश जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जानी हैं।

प्रश्न 5
नीचे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ दी गई हैं। अपने शब्दों में दो वाक्य लिखिए कि आपके अनुसार यह विशेषता संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों है।

  1. संघवाद
  2. शक्तियों का पृथक्करण
  3. मौलिक अधिकार
  4. संसदीय शासन प्रणाली

समाधान:

  1. संघवाद:
    इसका अर्थ है देश में एक से अधिक स्तरों वाली सरकार। भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। भारत को अपने नागरिकों की विविध धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना के कारण त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता है। केवल केंद्र में एक सरकार सभी के लिए प्रभावी नहीं हो सकती।
  2. शक्तियों का पृथक्करण:
    निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान शक्तियों के पृथक्करण की वकालत करता है। सरकार के प्रत्येक अंग की अपनी शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन बना रहे।
  3. मौलिक अधिकार: 
    मौलिक अधिकार राज्य के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। यह अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करता है और बहुसंख्यकों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी देता है।
  4. संसदीय शासन प्रणाली:
    संसदीय शासन प्रणाली में, संविधान सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। अर्थात्, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है, चाहे वे गरीब हों या अमीर, शिक्षित हों या अशिक्षित, हिंदू हों, मुसलमान हों या ईसाई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता पर आधारित है।

पाठ्येतर गतिविधि प्रश्न और उत्तर

प्रश्न 1.
अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए कि आप 'संविधानिक' शब्द से क्या समझते हैं। अपने दैनिक जीवन से 'संविधानिक नियमों' का एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर: '
संविधानिक' शब्द का अर्थ है वे मूलभूत नियम जिनका पालन करना अनिवार्य है।
उदाहरण के लिए,
फुटबॉल के नियमों के अनुसार, यदि गेंद गोलकीपर के अलावा किसी अन्य खिलाड़ी के हाथ को छूती है, तो इसे फ़ाउल माना जाता है।
इस प्रकार के नियम हमें खेल को परिभाषित करने और एक खेल को दूसरे से अलग करने में मदद करते हैं। ये खेल के लिए मूलभूत हैं, इसलिए हम इन्हें खेल के संविधानिक नियम भी कह सकते हैं।

प्रश्न 2.
कक्षा का मॉनिटर किस तरह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है?
उत्तर:
वह झूठी शिकायतें करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है।

प्रश्न 3.
निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कोई मंत्री अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है:
(a) ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को मंज़ूरी देने से इनकार कर देता है;
(b) अपने पड़ोसी के साथ मारपीट करने के लिए अपने सुरक्षा कर्मचारियों को भेजने की धमकी देता है;
(c) पुलिस स्टेशन को फ़ोन करके कहता है कि वे उसके रिश्तेदार के ख़िलाफ़ दर्ज होने वाली शिकायत दर्ज न करें।
उत्तर:
(b) और (c)

प्रश्न 4.
निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा:
(a) यदि एक 13 साल का बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है।
(b) यदि एक राज्य का राजनेता दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपने राज्य में काम करने की अनुमति नहीं देने का फैसला करता है।
(c) यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु-माध्यम स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।
(d) यदि सरकार सशस्त्र बलों के एक अधिकारी को महिला होने के कारण पदोन्नत नहीं करने का फैसला करती है।
उत्तर:
(a) शोषण के खिलाफ अधिकार।
(b) स्वतंत्रता का अधिकार।
(c) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
(d) समानता का अधिकार।

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