भारत में जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology in India)

जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की आधुनिक शाखा है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैवविविधता और अन्य कई क्षेत्रों में बेहतर उत्पाद की व्यवस्था और नई तथा विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिये 'जीन बैंक' और 'सेललाइन कल्चर' जैसे उपायों से कई नई खोजों को बढ़ावा देने के कार्य में अग्रसर है।

जैव प्रौद्योगिकी में विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड (NBTB) की स्थापना एक अंतर्मंत्रालयी समन्वय एजेंसी के रूप में की गई। यह कदम भारत सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना का भाग था। वर्ष 1986 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का उन्नयन (Upgradation) कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन पूर्ण जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT) का गठन किया गया।

नोट: वर्ष 1986-87 में जैव प्रौद्योगिकी सूचना नेटवर्क (BTIS Net) बनाया गया। यह जैव सूचना विज्ञान (Bioinformatics) के अनुप्रयोग के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समर्थन देता है।

दूरदर्शिता और कार्यनीति (Vision and Strategy)

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में नई सफलताएँ अर्जित करना,

संपदा के सृजन तथा विशेषकर गरीबों के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय

को सुनिश्चित करने में जैव प्रौद्योगिकी को भविष्य के एक प्रमुख साधन

में रूप में ढालना।

• जैव प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का संवर्द्धन।

• उत्पादों के निर्माण में प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये निवेश का सुनिश्चित प्रयत्न करना।

• कृषि, पोषण, सुरक्षा और आणविक चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उत्पादन दक्षता और लागत में किफायती प्रौद्योगिकी, जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिससे मानव जगत में प्रौद्योगिकी जागरूकता को बढ़ाया जा सके।

• अनुसंधान के व्यवसायीकरण की मजबूत बुनियादी संरचना को खड़ा किया जा सके जिससे बाजार में नए जैव उत्पादों को लाया जा सके।

• सामाजिक-आर्थिक विकास/जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से महिलाओं, ग्रामीणों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उत्थान।

• जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा।

• जनता के साथ व्यवहार में शिष्टता, नम्रता एवं तत्परता बनाए रखना।

• प्रकट सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करना। निर्णय प्रक्रिया में विलंब को कम करने के लिये सरकार की आवश्यकतानुसार प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करना।